हमारा मकसद
हर भारतीय परिवार के लिए अस्पताल के बिल को इंसाफ़ भरा बनाना।
किसी को यह सोचना न पड़े कि उसका अस्पताल का बिल सही है या नहीं। हमने BillOkay इसलिए बनाया क्योंकि हर परिवार को साफ जवाब मिलना चाहिए — और उस पर कदम उठाने के साधन भी — बिना मेडिकल बिलिंग की पढ़ाई या महंगे सलाहकार के।
समस्या
भारत में अस्पताल के बिल जानबूझकर उलझाए जाते हैं।
कीमतों का कोई तय नियम नहीं। एक ही प्रोसीजर एक अस्पताल में दूसरे से 3-10 गुना महंगा हो सकता है — और कोई सफाई नहीं दी जाती।
बिल भारी-भरकम, तकनीकी शब्दों से भरे होते हैं — और मिलते तब हैं जब परिवार थका हुआ, दुखी या डिस्चार्ज की जल्दी में होता है।
सरकारी रेट के पैमाने मौजूद हैं। पर वे कई अलग-अलग डेटाबेस में बिखरे हैं, जिन तक आम मरीज़ न पहुंच सकता है, न उन्हें समझ सकता है।
हमारा तरीका
लाइन-दर-लाइन जांच, सरकारी आंकड़ों के दम पर।
जब आप WhatsApp पर हमें अपना अस्पताल का बिल भेजते हैं, तो पर्दे के पीछे यह होता है:
- पढ़ना और निकालनाआपके बिल की हर लाइन की पहचान होती है: प्रोसीजर, दवाएं, सामान, कमरे का किराया, डॉक्टर की फीस।
- सरकारी रेट से मिलानहर आइटम की तुलना CGHS, NPPA, PMJAY, GIPSA या AIIMS डेटाबेस के सबसे करीबी सरकारी रेट से होती है।
- ज़्यादा वसूली पर निशानजो आइटम सरकारी रेट से काफी महंगे हैं, उन पर निशान लगता है — सही सरकारी रेट, फर्क की रकम और लागू नियम के साथ।
- आपत्ति पत्र तैयार करनाअस्पताल के बिलिंग विभाग के नाम, नियमों के हवाले के साथ, इस्तेमाल के लिए तैयार पत्र आपके लिए बनाया जाता है।
हमारे डेटा स्रोत
सरकारी रेट डेटाबेस की बुनियाद पर।
हम आपके बिल को भारत सरकार और सरकारी संस्थाओं के पांच बड़े रेट डेटाबेस से मिलाते हैं।
केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) के रेट। अदालतें इन्हें उचित कीमत का पैमाना मानती जा रही हैं।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण (NPPA) की तय अधिकतम कीमतें। सूचीबद्ध दवाओं की कानूनी अधिकतम खुदरा कीमत।
आयुष्मान भारत के सर्जरी और इलाज के पैकेज रेट। सरकारी बीमा की न्यूनतम कीमत।
सरकारी बीमा कंपनियों के संगठन (GIPSA) के रेट, जो क्लेम निपटाने में इस्तेमाल होते हैं।
AIIMS (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) के इलाज और जांच के संदर्भ रेट।
भरोसा और नियमों का पालन
आपकी सेहत के डेटा की उतनी ही परवाह, जितनी होनी चाहिए।
अस्पताल के बिलों में सेहत की निजी जानकारी होती है। हमने BillOkay को शुरुआत से ही भारत के Digital Personal Data Protection Act 2023 के मुताबिक बनाया है।
DPDP Act 2023 का पालन
डेटा पर काम शुरू करने से पहले आपकी साफ सहमति। हर काम के लिए अलग सहमति। अपना डेटा देखने, ठीक कराने और मिटवाने का हक — कभी भी।
डेटा भारत में ही रहता है
सेहत का सारा डेटा सिर्फ भारतीय सर्वर पर रखा और प्रोसेस किया जाता है। कोई डेटा भारत से बाहर नहीं जाता।
पूरी तरह एन्क्रिप्टेड
आपके बिल की तस्वीरें और जांच का डेटा भेजते समय और रखे रहने पर, दोनों वक्त एन्क्रिप्टेड रहते हैं। पहुंच सिर्फ तय भूमिकाओं तक सीमित है, और हर पहुंच का पक्का रिकॉर्ड रहता है।
खुद-ब-खुद डिलीट होने का नियम
जांच पूरी होते ही बिल की तस्वीरें अपने आप मिटा दी जाती हैं। पहचान हटाकर सिर्फ वे नतीजे रखे जाते हैं जो नियम के मुताबिक ज़रूरी हैं।
हमसे बात करें
कोई सवाल है? हम यहीं हैं।
चाहे बिल जंचवाना हो या बस यह पूछना हो कि यह कैसे काम करता है — बेझिझक संपर्क करें।